- पीएफ अंशधारकों को मिलेंगे सस्ते मकान
- केंद्रीय श्रम मंत्रलय खाताधारकों को दे सकता है सब्सिडी
- सस्ते मकानों के लिए ईपीएफओ कोष के इस्तेमाल पर विचार
- कम आय वालों को दी जाएगी वरीयता
मंत्रालय सस्ते मकानों के लिए बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, सरकारी निर्माण कंपनियों और डीडीए, हुडा जैसे नगर विकास प्राधिकरणों के साथ हाथ मिलाने की तैयारी है। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि कम आय वर्ग वालों को वरीयता दी जाएगी। श्रम मंत्रालय ऐसी योजना लाना चाहता है, जिसके तहत ईपीएफओ अंशधारक मकान की कुल लागत के आंशिक हिस्से के भुगतान के लिए भविष्य निधि राशि निकाल सकें। फिलहाल पीएफ खाताधारक पांच साल तक अंशदान के बाद ही घर खरीदने के लिए खाते से धन निकाल सकते हैं।
क्या है योजना :
मंत्रालय के अनुसार, ईपीएफओ कोष का 15 प्रतिशत ऋण के तौर पर सस्ते मकानों के लिए मुहैया कराने से 70,000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकेंगे। इससे 3़5 लाख अतिरिक्त सस्ते मकानों का निर्माण किया जा सकेगा। ईपीएफओ के पास वर्तमान में 6़5 लाख करोड़ रुपये की निधि है और उसकी वार्षिक जमा वृद्धि 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की है। वर्तमान में 70 प्रतिशत से अधिक पीएफ अंशधारक वे लोग हैं जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से कम है।
