वह दिन दूर नहीं जब आप मोबाइल से ही जन्म, मृत्यु, आय व जाति प्रमाण पत्र
प्राप्त कर सकेंगे। यूपी सरकार इसके लिए मोबाइल एप सेवा शुरू करने जा रही
है। प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा तैयार किए गए मोबाइल
एप 'यूपी वन' को भारत सरकार से विकसित राष्ट्रीय मोबाइल एप स्टोर पर होस्ट
किया गया है। इसके लिंक को प्रदेश के स्टेट पोर्टल पर आम लोगों के उपयोग के
लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
आईटी के इस युग
में छोटे-मोटे काम के लिए लोगों के पास समय की बेहद कमी है। ऐसे में वे
चाहते हैं कि उन्हें सभी सेवाएं आसानी से घर बैठे उपलब्ध हो जाएं। मौजूदा
समय मोबाइल एप का है। बड़ी-बड़ी कंपनियां एप के सहारे अपनी सेवाएं लोगों को
मुहैया करा रही हैं ताकि वे घर बैठे कार से लेकर रोजमर्रा की तमाम चीजें
खरीद सकें। राज्य सरकार भी चाहती है कि जनता से सीधे जुड़े विभागों को
मोबाइल एप से जोड़ दिया जाए, जिससे वे आसानी से अपना काम कर सकें। इससे
विभागों को भी आसानी होगी।
प्रमुख सचिव आईटी
एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जीवेश नंदन ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों व
जिलाधिकारियों को निर्देश भेजते हुए कहा है कि मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम
से शासकीय सेवाओं को उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। इसके अंतर्गत
राजस्व, नगर विकास, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, वाणिज्य कर
आदि से जुड़ी सेवाएं मोबाइल एप पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
मोबाइल
गवर्नेंस पूरी तरह से लागू होने के बाद एसएमएस, आईवीआरएस, मोबाइल एप,
मोबाइल वेब बेस्ड इंटरफेस से शासकीय सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।
जिलाधिकारियों से कहा गया है कि उनके जिले में अगर इस क्षेत्र में काम किया
गया है तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं और अगर नहीं किया गया है तो इस पर
काम शुरू करा दिया जाए।
